Nepal Is Investing $90M in Digital Infrastructure— But There's a Missing Layer

नेपालको ९ करोड डलरको डिजिटल प्रयास: वास्तवमा के भइरहेको छ?

नेपाल सरकारले अप्रिल २०२६ मा एउटा ठूलो निर्णय गर्‍यो— डिजिटल रूपान्तरणका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ (९ करोड अमेरिकी डलर वा $90M) को सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गर्ने। यो रकम दुईवटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट आउँदैछ:

• विश्व बैंक (World Bank): ५ करोड डलर ($50M)

• एसियाली विकास बैंक (ADB): ४ करोड डलर ($40M)

यसरी जम्मा ९ करोड डलर नेपालको डिजिटल पूर्वाधार विकासका लागि खर्च हुँदैछ। (स्रोत: नेपाल सरकारको सार्वजनिक घोषणा, अप्रिल २०२६ / विश्व बैंक र ADB परियोजना विवरण)

यो सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा यो एउटा विशाल कदम हो। तर यहाँ उठ्ने मूल प्रश्न हो— यो पैसा कसरी खर्च हुनेछ र यसले साँच्चै फरक पार्छ कि पार्दैन?

यो बजेट कुन-कुन कामका लागि छुट्याइएको छ?

यो लगानी मुख्यतया निम्न कुराहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिनेछ:

• एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल: एउटै ठाउँबाट सबै सरकारी सेवाहरू उपलब्ध गराउन।

• डिजिटल पहिचान प्रणाली (Digital Identity) र डेटा आदानप्रदान: नागरिकहरूको सुरक्षित डिजिटल पहिचान स्थापना गर्न।

• डिजिटल वालेट र भुक्तानी प्रणाली: आर्थिक कारोबारलाई अनलाइन र सहज बनाउन।

• साइबर सुरक्षा र डेटा सुशासन (Data Governance) फ्रेमवर्क: सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न।

• सरकारी प्रणालीहरूको आपसी जडान (Interoperability): विभिन्न सरकारी निकायका सफ्टवेयरहरूले एक-आपसमा काम गर्न सकुन् भनेर।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा: सरकार भन्दैछ— 'हामी डिजिटल जग बसाल्छौँ, जसले जनतालाई सेवा लिन सजिलो हुनेछ।' र यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो।

कसैले चर्चा नगरिरहेको महत्त्वपूर्ण खाडल (The Missing Gap)

तर यहाँ एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा छ जसको बारेमा धेरैले कुरा गरिरहेका छैनन्:

"डिजिटल पूर्वाधार (Supply) बन्यो भन्दैमा डिजिटल अर्थतन्त्र (Demand) आफैँ तयार हुँदैन, यसको लागि प्रविधिको प्रयोग हुनै पर्छ।"

नेपालसँग 'डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क' (Digital Nepal Framework) पहिल्यैदेखि छ। सरकारको इच्छाशक्ति पनि छ र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि प्राप्त छ। तर एउटा कुरा अझै अत्यन्तै कमजोर छ— व्यवसायहरूले डिजिटल प्रविधि अपनाउने दर (Digital Adoption)।

नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ, तर साना तथा मझौला व्यवसायहरू (SMEs) मध्ये अधिकांशको अझै पनि आफ्नै व्यावसायिक वेबसाइट छैन। धेरैका लागि 'डिजिटल उपस्थिति' (Digital presence) भन्नुको अर्थ एउटा सामान्य फेसबुक पेज मात्र हो।

यो केवल अनुमान होइन, यो एउटा यथार्थ हो। र वर्तमान समयमा नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही हो।

यथार्थ: नेपालका साना तथा मझौला व्यवसायहरू अझै 'अफलाइन' छन्

नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायहरू साना तथा मझौला (SME) प्रकृतिका छन्। तिनीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। तर ती व्यवसायहरूको 'डिजिटल यथार्थ' कस्तो छ त?

• सामाजिक सञ्जालमै सीमित: व्यवसाय फेसबुक पेजबाट चलाउँछन्— आफ्नै आधिकारिक वेबसाइट छैन।

• अव्यवस्थित सञ्चार: ग्राहकहरूसँगको कुराकानी ह्वाट्सएप (WhatsApp) वा म्यासेन्जरमार्फत हुन्छ— कुनै व्यवस्थित सञ्चार प्रणाली छैन।

• नगदमै कारोबार: भुक्तानी अझै पनि नगदमै हुन्छ— अनलाइन बुकिङ वा स्वचालित डिजिटल इनभ्वाइसको व्यवस्था छैन।

• तथ्यांकको अभाव: डेटा र एनालिटिक्सको प्रयोग शून्यप्राय: छ— व्यापारिक निर्णयहरू 'अनुमान' को भरमा गरिन्छ।

• खोजमा नभेटिने (Not Discoverable): गुगल (Google) मा खोज्दा उनीहरूको व्यवसाय भेटिँदैन— उनीहरू अनलाइन विश्वमै छैनन्।

यसरी 'अफलाइन' हुनुको कारण डिजिटल उपकरणहरू नभएर होइन— बरु त्यसमा धेरै झन्झट छ, उपकरणहरू प्रयोग गर्न जटिल छन् र ती प्रविधिहरू कसले सिकाउने भन्ने ठूलो प्रश्न छ। यस्तो अवस्थामा केवल पूर्वाधारले मात्र काम गर्न सक्दैन, प्राविधिक साक्षरता बिना अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन र पर्दैन पनि।

डिजिटल अर्थतन्त्रका तीन तहहरू

नेपालले 'तह १' (Layer 1) मा राम्रोसँग लगानी गर्दैछ। तर 'तह २' (Layer 2) अर्थात् प्लेटफर्म तह अझै पनि अविकसित छ। र 'तह २' बिना, 'तह १' को पूर्वाधारको पूर्ण उपयोग हुन सक्दैन।

लगानीभन्दा 'प्रविधिको प्रयोग' (Adoption) किन बढी महत्त्वपूर्ण छ?

यो ९ करोड डलरको सफलता कुन आधारमा नाप्ने? सरकारी प्रणालीहरू बने कि बनेनन् भनेर होइन। कति किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइयो भनेर पनि होइन। सही प्रश्न यो हो:

"कतिवटा नेपाली व्यवसायहरूले साँच्चै डिजिटल उपकरणहरू अपनाए?"

किनभने डिजिटल अर्थतन्त्र यसरी काम गर्छ:
१. व्यवसायहरू डिजिटल हुन्छन्।
२. डिजिटल व्यवसायहरूले अनलाइन कारोबार (Transactions) सिर्जना गर्छन्।
३. कारोबार बढ्छ।
४. कारोबारले बृहत् आर्थिक गतिविधि बढाउँछ।
५. आर्थिक गतिविधिले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) वृद्धि गर्छ।
६. अन्ततः एउटा आत्मनिर्भर डिजिटल इकोसिस्टम तयार हुन्छ।

प्रविधि अपनाउनु (Adoption) भनेको सरकारले नियम बनाएर बाध्य पार्नु होइन। बरु— झन्झट कम गर्नु हो, उपकरणहरूलाई प्रयोग गर्न सजिलो बनाउनु हो, र प्राविधिक ज्ञान नभएका व्यवसायीहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्नु हो।

हाम्रोलिंक (HamroLink) जस्ता प्लेटफर्महरूको भूमिका कहाँ छ?

यहाँ निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पूर्वाधारले सम्भावना सिर्जना गर्छ भने प्लेटफर्महरूले सहभागिता सिर्जना गर्छन्।

HamroLink Digital जस्ता प्लेटफर्महरूले वास्तवमा के गर्न खोजिरहेका छन्?

• तत्काल डिजिटल उपस्थिति: अफलाइन व्यवसायहरूलाई तुरुन्तै वेबसाइट, बुकिङ र पेमेन्ट सुविधाहरू उपलब्ध गराउने।

• AI को सहायता: आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको मद्दतले प्राविधिक ज्ञान नभएका प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि आफ्नो व्यवसाय सजिलै व्यवस्थापन गर्न सघाउने।

• गुगलमा उपस्थिति: नेपाली साना व्यवसायहरूलाई गुगल (Google) मा देखिने बनाउने— जसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूसम्म पुग्न मद्दत गर्छ।

• व्यवस्थित प्रणाली: ह्वाट्सएपमा मात्र सीमित व्यापारलाई व्यवस्थित डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने।

• जटिलताको अन्त्य: डिजिटल उपकरणहरूको जटिलता हटाउने— जसले गर्दा व्यवसायीको समय र पैसा दुवै बच्छ।

बृहत् चित्र: डिजिटल नेपाललाई लगानी मात्र होइन, प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ

नेपाल सही दिशामा अघि बढिरहेको छ। यसमा कुनै शंका छैन।

तर अर्को चरण अझ गाह्रो छ। सरकारी लगानी— त्यो त जग (Foundation) मात्र हो। वास्तविक चुनौती त त्यो पूर्वाधारलाई वास्तविक आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण गर्नु हो।

"डिजिटल नेपाल सरकारको प्रणालीहरूले मात्र बन्दैन। यो त ती व्यवसायहरूले बनाउँछन् जसले दैनिक रूपमा डिजिटल बाटो रोज्छन् र डिजिटल प्रविधि अपनाउनु पर्छ भन्ने बुझ्छन्।"

निष्कर्ष: पूर्वाधार + प्रयोग (Adoption) = वास्तविक वृद्धि

नेपालको डिजिटल भविष्य निकै उत्साहजनक छ। ९ करोड डलरको लगानीले एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ— देश यस विषयमा गम्भीर छ।

तर तथ्यांकको आधारमा एउटा कुरा स्पष्ट छ: पूर्वाधार बन्नु र व्यवसायहरू डिजिटल हुनु — यी दुई फरक-फरक कुराहरू हुन्। सफल हुन दुवैको आवश्यकता पर्छ। एउटा मात्र भएर पुग्दैन र पर्दैन पनि।

सरकारले आफ्नो काम गर्दैछ। अब निजी प्लेटफर्महरूले आफ्नो काम गर्नुपर्छ— व्यवसायहरूलाई डिजिटल बनाउने, झन्झट हटाउने, र प्रविधिको प्रयोगलाई यथार्थमा परिणत गर्ने।

नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको गाडी अगाडि बढाउन दुईवटा पाङ्ग्रा चाहिन्छन्:
१. सरकारी पूर्वाधार (Layer 1) — विश्व बैंक र ADB को ९ करोड डलर लगानी।
२. व्यावसायिक प्रयोगका प्लेटफर्महरू (Layer 2) — HamroLink जस्ता प्रयोग गर्न सजिला उपकरणहरू।

एउटा पाङ्ग्राले मात्र गाडी चल्दैन। डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन दुवै पाङ्ग्रा सँगसँगै गुड्नुपर्छ।

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (FAQ)

नेपाल सरकारले डिजिटल पूर्वाधारका लागि कति रकम ऋण लिँदैछ?

नेपाल सरकारले विश्व बैंक (World Bank) बाट ५ करोड डलर र एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट ४ करोड डलर गरी जम्मा ९ करोड डलर (करिब १२ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदैछ।

यो ९ करोड डलरको लगानी कुन क्षेत्रमा खर्च हुनेछ?

यो रकम मुख्यतया नागरिक सेवा पोर्टल, डिजिटल पहिचान प्रणाली, डिजिटल वालेट, साइबर सुरक्षा र सरकारी निकायका सफ्टवेयरहरूलाई एक-आपसमा जोड्न (Interoperability) खर्च हुनेछ।

नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती के हो?

सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गरे पनि नेपालका ९०% भन्दा बढी साना तथा मझौला व्यवसायहरू (SMEs) अझै पनि प्रविधिको प्रयोगमा पछाडि छन्। प्रविधि अपनाउने दर (Digital Adoption) कम हुनु नै मुख्य चुनौती हो।

HamroLink जस्ता निजी प्लेटफर्महरूको भूमिका के हुन्छ?

यस्ता प्लेटफर्महरूले प्राविधिक ज्ञान नभएका व्यवसायीहरूलाई सजिलै वेबसाइट बनाउन, अनलाइन बुकिङ लिन, र डिजिटल पेमेन्ट सुचारु गर्न मद्दत गर्छन्। यसले व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा 'डिजिटल' बनाउन सघाउँछ।

डिजिटल अर्थतन्त्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा कसरी योगदान पुर्‍याउँछ?

जब व्यवसायहरू डिजिटल हुन्छन्, उनीहरूको बजार विस्तार हुन्छ र अनलाइन कारोबार बढ्छ। यसरी आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष र सकारात्मक वृद्धि हुन्छ।